BIG BOYS TURN LOAN DEFAULTERS

By Ravinder Kumar 

Hori, the pauper hero of Munshi Premchand’s classic novel Godan keeps striving all through his life to grow as much quantity of grains from his fields as would be enough to pay back all of his loans. But till his last breath, Hori fails to pay his dues and just before the moment of his death he donates his last asset, a female calf, in a hope to get a better life in his next birth. This is not the anguish of Hori alone. Every person from middle and lower strata feels this pinch. For them loan is like an incurable disease which they want to get rid of at any cost.

The prevailing financing environs of the country depict a gloomy picture. Nonperforming assets (NPA) of most of the government banks is increasing at an alarming rate. In other words, it means that list of defaulters is growing every year and amount that they have usurped has put a heavy burden on the banks. This is also a burden on honest customers because it makes loan sanction conditions more stringent and difficult only because these government banks are heading towards heavy loss.

Although, banks are empowered to take direct action against the defaulters but they seem to look in different direction. Moreover, if there were one or two defaulters, it would hardly have any impact on the financial health of the concerned banks. Banks can to do their daily transactions while initiating legal action against the defaulters who are not paying their EMIs regularly. But things have gone out of control in India. Nonperforming assets (NPA) have grown to such an extent that even the Reserve Bank of India (RBI) as well as the Finance Ministry is worried about it.

If the defaulter happens to be a petty businessman or business house, their assets could be impounded and put on auction to recover the loans. But the current NPA is not a petty sum. Loans converted into NPAs run into huge sums, ranging from some crores of rupees to several thousand crores. As per the applicable rules, if a person does not pay installments of his loans for consecutive three months, then he is put in defaulters’ list. But here big fish are involved. Most of them do not payback even the capital amount for years together but still evade any legal actions by the banks. 

Then they make proposals that their loans should be reorganized so that they face no difficulty in paying back their loans. In the name of reorganizing, they are offered huge discounts also. At times bridge loans are sanctioned to ensure that they get temporary relief and do not get into the defaulters list. This gives a wrong message to those who honestly keep paying back their loans. In many cases no reorganization occurs and the loan amount is considered ‘sunk’ and declared NPA.

NPA of government banks is increasing continuously. It stood at Rs.3.14 lakh crore in September this year. This amount is equal to 5.64 percent of the total loan amounts sanctioned by the banks. Harms caused by ever growing NPA to the country’s economy is no hidden secret. Since, most of the capital of the banks is stuck in loans, it affects their income badly. Secondly, the running capital also diminishes in the same proportion. Several good projects with potential of huge job creation remains pining for finance or are shelved forever. Loan is available for meeting some basic requirements only. Thus, not only a few projects but entire economy suffers in longer terms. And ultimately it affects the growth rate of the country.

Apparently, other honest customers have to face the brunt of this defaulting tendency. In order to recover this stuck up capital, banks usually tend to increase interest rates on the new loans, which leads to increased installments of loans taken for home, vehicle and business by the common people. Commonly, increase in NPA is seen linked with shabby condition of economy. Means, if any sector of economy performs poorly for some reasons, then there are more apprehensions loans stuck up in that particular sector.

The good news, however, is that the government seems to be getting serious about NPA. Prime Minister Narendra Modi hinted at this while speaking in the parliament during a debate on NPA that his government is taking this matter seriously. Finance Minister, too, looks quite serious. Now, it is to be seen what and how contribution those people will make in country’s progress who are responsible for ever increasing NPA of government banks.

Who owes how much

Reliance ADG – 1.13 lakh crore

Headed by Anil Ambani, ADG Group has the greatest loan amount. They owe up to Rs. 1.13 lakh crore to the government banks. Anil Ambani’s company is active in the fields of defence, finance, telecom, energy and entertainment. Balance sheet of March 2015 shows a loss of Rs. 1.25 lakh crore to Anil Ambani’s company.  

VedantaGroup – 90,000 crore

According to a report of Credit Suisse, Vedanta Group of Anil Agrawal owes Rs. 90,000 crore to banks. It is the second largest defaulter after ADG. The company has to payback a loan of $100 crore (around Rs. 6.694 crore) from the next financial year and thereafter it has to pay back $ 150 crore (Rs. 10,000 crore) every year for the next two years.

Jaiprakash Associates Group 85,000 crore

JP group is active in infrastructure, power and cement business. Owned by Manoj Gaur, JP Group owed a loan of Rs. 85,726 crore till 31 March 2015; while company’s total assets were worth Rs. 1 lakh crore. The company is selling some of its assets to reduce its loss margins and under the scheme has put its Delhi-Agra Expressway for sale recently.

Adani Group Rs. 72,000 crore

Adani Group is owned by Gautam Adani. Company owes a total of Rs. 72,632 crore as loans to several banks. Financial analysts had raised questions when State Bank of India sanctioned a loan of $ 100 crore for acquiring mining contracts in Australia last year. Company is already under heavy loans. Then how much appropriate it is to sanction fresh loans for the company. Company’s short term loans stand at Rs. 17,267 crore and long term loans at Rs. 55,364 crore.

JSW Group Rs. 58,000 crore

Owned by Sajjan Jindal, JSW Group owes total Rs. 58,000 crore as loans. Sajjan Jindal has hit the news headlines for his mediatory role in arranging a meeting between Prime Minister Narendra Modi and his Pakistani counterpart Nawaz Sharif. JSW is the big Jindal group company active in steel sector.

This Story published in caravanalive.com 

Ravinder Kumar

https://www.youtube.com/watch?v=aMsYMb_ORL0

ARE ANTIBIOTICS AIDING OR KILLING LIFE?

Rampant use of antibiotics has become an incurable disease in itself

Think of antibiotics and picture of such medicines gives us the illusion of health – bringing to us magical curable effects for our body and health . It is a common belief that by simply consuming antibiotics, we will get rid of infectious diseases that torment us. They will protect us even if the disease is present in epidemic form, and is threatening to wipe out the entire population. However, the antibiotics we are talking about are far more harmful today, than beneficial to humankind.

Since their chance discovery by Nobel Prize winning Scottish scientist Alexander Fleming in 1928, antibiotics have covered a long distance. Today we have thousand of antibiotics on the store shelves of pharmacies – both natural and artificial – that have been developed by laboratories around the world. For decades they have been used for the treatment of scores of diseases that once were thought to be incurable, but now have become manageable with the advent of antibiotics. That being said, the other side of the coin is however, not that bright. In our eagerness to beat diseases and epidemics, we have become so used to  antibiotics that now our whole existence has come to depend on them. Use of antibiotics has brought about immunity issues and overuse is  becoming  an incurable disease and the humankind is unable to come out of the stranglehold of antibiotics.

“Why have you not completed the course of antibiotics? I had told you that you would need to take these medicines for at least ten days. If you don’t complete the antibiotics course, you know, then these medicines will not kill all the germs present in your body.” This is a typical conversation between a doctor and his patient at a government hospital in Delhi. We ourselves have become a part of such conversations when we are afflicted by some disease. Doctors invariably suggest us to complete antibiotics course with full caution and adequate redundancy, so that we heal even if we forget a dose or two. We faithfully obey doctor’s command without questioning the extra dose and unmindful of how taking antibiotics for longer period of time diminishes our immunity power against diseases and, in the process, makes our body hollow from inside.

According to child specialist Dr. PK Purthy of Delhi’s Sir Gangaram Hospital, now children taking birth in India have become so immune to antibiotics that only a few antibiotics are effective on them. This trend is recent and has begun since the last five years, but it points towards an alarming future. For India, this trend is particularly dangerous because infant mortality rates are already high in the country and it is poised to grow higher in future if antibiotics become ineffective on children, as pointed out by Dr. PK Purthy.

According to Dr. PK Purthy, there was no big social or economical reason behind falling infant death rate in India. If infant death rate came down in previous few years then its reason was wide dependence on antibiotic medicines used in controlling infectious and bacterial diseases among new born babies. If, for some reasons, these antibiotic medicines are rendered ineffective, then death rate of new born babies will grow gain. Not only kids, there is big risk of spread of bacterial infections among grownups and old age people.

The Tuberculosis immunity         

Senior Resident of Majeedia Hamdard and pathologist at Ram Swarup TB Hospital at Delhi’s Mehrauli area, Dr. Hamid Majid says that the biggest danger is of the diminishing effectiveness or efficacy of antibiotics used in treatment of tuberculosis (TB). Doctors have time and again warned that if these drugs completely lose their power to kill TB causing bacteria, then India will again plunge in that age of history when TB was an incurable disease in the country. If this happens it  won’t take long before someone who catches TB will have no option but to spit bloody sputum for many months and wait for his or her imminent death.

Antibiotics are an indispensable part of modern medical system. But with the speed they are losing their efficacy in fighting diseases, indicates a bleak future with frightening consequences. This issue is being debated at international levels. What is most unfortunate is that it is directly linked to a profit-oriented society. For the full story Read Alive December 2015 issue 

http://www.caravanalive.com/alive-exclusive/are-antibiotics-aiding-or-killing-life-14998.html

नरेन्द्र दमोदरदास मोदी फेल, अब आगे होगा क्या ?

बिहार में बीजेपी अपना चुनाव हार गयी है। ये हार बीजेपी से ज्यादा देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी की हार है। और ये पहली बार नहीं है बल्कि दिल्ली के बाद दूसरी बार है। अब देश के हाई टेक और इलेक्शन को मैनेज करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगे क्या करेंगे? या ये कहे की आगे की बीजेपी की रणनीति क्या होगी। 

क्योंकि बिहार की हार के साथ ही बिहार में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित सभी पैकेज रोक दिए जाएंगे। यानी बिहार के साथ भी दिल्ली की ही तरह वर्ताव किया जाने वाला है। क्योंकि केन्द्र में बीजेपी की सरकार होगी और राज्य में नीतिश – लालू की। ऐसे में ये ही नहीं सकता की मोदी किसी भी एंगल से नीतिश – लालू गठबंधन का समर्थन करें या बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। क्योंकि अगर ऐसा करने की नीयत प्रधानमंत्री की होती तो वो सबसे पहले दिल्ली में ही दिखाई देती। लेकिन, ऐसा हुआ नहीं। 

वहीं दूसरी ओर चिंता की एक बड़ी वजह ये भी है कि इस पूरे राजनीतिक भूगोल में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कमजोर पड़ रही है। जाति और धर्म के नाम पर सत्ता पर पार्टियां काबिज हो रही है और ऐसे में पार्टियों की राजनीतिक सोच क्या होगी ये छुपा नहीं है।

और प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये एक ऐसी चुनौती है जिससे पार पाना शायद उनके लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि इस हार के साथ ही उनकी ताकत पार्टी और देश दोनों में कम हो जाएंगी। और अगर हार का सिलसिला नहीं रूका तो आगे 2016 में पांच राज्यों में चुनाव होना है जिसमें पौंडिचेरी, असम, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल और केरल हैं। इन पांचों राज्य में मोदी शायद ही बीजेपी को जीत दिला पाएं। ऐसे में पूरे देश के हालात क्या हो सकते हैं। इसे दिल्ली की राजनीतिक उठापटक से समझा जा सकता है। ऐसे में होगा क्या? ऐसे हालात में पूरे देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। केन्द्र और राज्य के बीच तालमेल नहीं होने के चलते पूरे देश में असमंजस की स्थिति पैदा होगी। यानी सत्ता में बीजेपी और राज्यों में दूसरी पार्टी। और केन्द्र कभी नहीं चाहेगा की उसकी सत्ता को कोई ललकारे। इस तरह से सत्ता और राज्यों के बीच टकराव होगा ही होगा। 

ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। उन्हें समझना होगा कि जब तक राज्यों में केन्द्र का दखल कम नहीं होगा और राज्यों की समस्या को केन्द्र नहीं समझेगा तब तक मुखिया की हार तय होती रहेगी। 

अब बात बीजेपी पर आरएसएस के नियंत्रण की भी होनी ही चाहिए। क्योंकि बिहार से मिली हार में संघ का भी बहुत बड़ा हाथ है। ना संघ आरक्षण के मुद्दे पर अपनी राय देता और ना ही बीजेपी के नेताओं को हर रैली, महासभा में आरक्षण पर सफाई देनी पड़ती। अब प्रधानमंत्री को ये भी समझना चाहिए कि देश में उन्हें जो समर्थन मिला वो मजदूरों से मिला। और मजदूर को जात, पात या धर्म की लड़ाई नहीं चाहिए। उसे चाहिए रोजगार, मकान, और रोटी। और मजदूर ही क्यों? देश के हर नागरिक को रोजी रोटी और कपड़े के अलावा विकास के साथ वो तमाम सुविधाएं चाहिए जिससे जीवन बेहतर बनता है। सिर्फ अच्छे दिन आ गए, कह कर काम नहीं चल सकता। अच्छे दिन लाकर भी देने आने चाहिए। 

और अब बात बीजेपी के ही अंदर फूट की। जो अब धीरे ही सही पर दिखने लगी है। आज अडवाणी जी का जन्मदिन भी है। और आज मोदी ने उनके लिए गुलदस्ता भेजा। लेकिन, अडवाणी और सुषमा स्वराज ने नीतिश को फोन पर बधाई दी और नीतिश कुमार ने अडवाणी को। अब इस बात को भी प्रधानमंत्री मोदी को समझऩा होगा की अब पार्टी में ही उनके खिलाफ आवाज जल्द ही उठ सकती है।

तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे। क्या बीजेपी अपने पुराने ढर्रे पर जाएगी और एक बार फिर मंदिर का राग अलपेगी या फिर हिंदुत्व पर राजनीति करने वाली पार्टी नए सिरे से आत्ममंथन कर आगे की रणनीति तैयार करेगी। हो कुछ भी लेकिन इतना तय है कि अब प्रधानमंत्री को एकांत में इस हार पर आत्ममंथन करना चाहिए और सोचना चाहिए की जो मौका उन्हें मिला है वो फिर उन्हें कभी मिलेगा नहीं ऐसे में उन्हें इस मौके को कैसे स्वर्णिम इतिहास बनाना है इसपर विचार करना ही होगा। ताकि फिर कोई बजीर शंहशाह को मात ना दे।

http://www.caravanalive.com/alive-exclusive/life-losing-to-death-14812.html

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http://www.caravanalive.com/top-story/aap-s-caste-card-14951.html

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AAP 'S CASTE CARD

Does AAP play the caste politics like most traditional Indian parties, or do they adhere to the value of a caste less color less India. Ravinder Kumar of Alive finds out

http://www.caravanalive.com/top-story/aap-s-caste-card-14951.html

life losing to death

http://www.caravanalive.com/alive-exclusive/life-losing-to-death-14812.html

HOW MUCH LAND DOES A MAN NEED ?

HOW MUCH LAND DOES A MAN NEED ?
http://www.caravanalive.com/alive-exclusive/how-much-land-does-a-man-need-12214.html

मोदी जी यूटर्न लेते रहो, जनता सब देख रही है!

साल 2015 का 14 फरवरी कई मायनों में खास है। एक तरफ दिल्ली में केजरीवाल ने जहां आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद करते हुए शपथ ली, वहीं. देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से गलवहिया कर रहे थे।

दिल्ली में केजरीवाल दिल्ली के लोगों से मुफ्त बिजली पानी बाई फाई देने का चुनावी वादा दोहरा रहे थे और वहां महाराष्ट्र में देश के प्रधानमंत्री पवार के साथ हुई मीटिंग पर राजनैतिक चर्चा ना करने की सलाह मीडिया को दे रहे थे।

राजनीतिक हलको में इस मुलाकात पर कई तरह के कयास निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात को शिवसेना के विकल्प के लिए प्रयास भी माना जा रहा है और इलेक्शन के लिए गठजोड़ भी। वही, इस मुलाकात के मायने ये भी निकाला जा सकता है कि अब मोदी अपने ही वयानों से यूटर्न लेने लगे हैं। ये राजनीतिक मजबूरियां भी हो सकती हैं और दिल्ली में मिली हार की हताशा भी।  

हालांकि नरेन्द्र मोदी ने अक्टूबर में विधानसभा चुनाव के दौरान राकांपा को स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट पार्टी कहा था और जनता से आह्वान किया था कि वह खुद को पवार परिवार की दासता से मुक्त कराए। इतना ही नहीं किसानों को देश के कई हिस्सों में संबोधित करते हुए उन सभी आत्महत्याओं का व्यौरा भी देते नजर आए जो यूपीए की सरकार के दौरान किसानों ने की।

वहीं इस मुलाकात ने महाराष्ट्र में नए राजनीतिक समीकरणों की अटकलों को हवा तो दे दी है। हालांकि दोनों नेताओं ने जोर देकर कहा, हमारे सार्वजनिक रूप से एक साथ आने को लेकर कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाए।

वहीं भाजपा के अपने सहयोगी शिवसेना के साथ संबंधों में आए तनाव के बाद इसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी शरद के इलाके बारामती में कृषि विज्ञान केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यह पवार का ड्रीम प्रॉजेक्ट है।

लेकिन, जब देश की राजधानी में भाजपा की फजीहत हो रही हो। और मोदी अमित की जोड़ी पर आरएसएस ही सवाल खड़े कर रही हो, ऐसे में मोदी और पवार की मीटिंग के मायने क्या हो सकते हैं। आरएसएस का मानना है कि अब मोदी अमित की जोड़ी का करिश्मा खत्म हो रहा है। वहीं मोदी अभी भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। फिर आखिर महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री के बयान का क्या मतलब हो सकता है आईये उसे समझ लेते हैं।

मधुर रिश्ते का बखान

मोदी ने पवार से अपने मधुर रिश्ते का बखान किया। बोले-यूपीए शासनकाल में पवार एकमात्र नेता थे जिन्होंने मेरी मदद की। मेरे और पवार के बीच महीने में दो से तीन बार बात जरूर होती है।

मीडिया पर चुटकी ली

पीएम को आभास था कि मीडिया में दोनों नेताओं के साथ दिखने पर चर्चा गर्म होगी। मोदी ने चुटकी ली, यह मीडिया के लिए खास दिन है क्योंकि मुझे व पवार को एक मंच पर देख सवाल उठाए जाएंगे।

विचार अलग, लक्ष्य एक

मोदी ने कहा कि हम लोगों की राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन लक्ष्य तो देश निर्माण ही है। सत्ता में होने के बाद मेरा फर्ज है कि पवार से हमें सुझाव मिले। राजनीतिक गठजोड़ से ज्यादा अहम राष्ट्र है।

यही लोकतंत्र की सुंदरता

मोदी बोले, मीडिया बारीकी से विश्लेष्ण करे कि मैंने चुनाव के दौरान क्या कहा था और आज क्या कहता हूं। यही लोकतंत्र की सुंदरता है। लोकतंत्र दो पटरियों पर काम करता है। पहला-विवाद और दूसरा-संवाद।

ये मोदी के महाराष्ट्र में दिए गए बयान का कुछ अंश हैं। हालांकि फेहरिस्त लंबी है और हर बयान के मायने अलग। पहले बात करते हैं उस बयान की जिसमें मोदी ने कहा कि उनके और पवार के बीच हमेशा से मधुर रिश्ते रहे हैं। उन्होंने दूसरे बयान में कहा कि मीडिया मामले पर चुटकी लेगी। तीसरा उन्होंने कहा कि हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। यानी विकास और चौथा उन्होंने इस मुलाकात को लोकतंत्र की सुंदरता बता दिया। यानी कुल मिलाकर देश के प्रधानमंत्री ने शरद पवार को हर एंगल से क्लीन चिट दे दी। हर उस मामले से जिन्हें वो पिछले 10 साल से देश की जनता के बीच उठाते आएं हैं।

वहीं कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए फिर आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा, एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी' अब मोदी के लिए नॉट सो करप्ट पार्टी (ज्यादा भ्रष्ट पार्टी नहीं) बन चुकी है। एक और यू टर्न नरेंद्र भाई ऐसे यू-टर्न लेते रहते हैं। लगे रहो नरेंद्र भाई यू टर्न करते रहो जनता देख रही है।'